विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे 16 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
आंदोलनात सहभागी होण्याचे जिल्हाध्यक्ष आर.डी.वैरागे यांचे आवाहन
=========================
अंबाजोगाई / संपादक रणजित डांगे
(लोकनायक मिडीया न्युज नेटवर्क)
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय ट्रेड युनियन) प्रदेश तसेच बीड जिल्हा शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनास कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत दिनांक 28 जुलै 2023 रोजी निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनात दर्शविलेल्या समस्यांचे राज्य शासनाकडून निराकरण न झाल्यास संघटनेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे समस्यांचे शासनाकडून निराकरण न झाल्यामुळे बुधवार, दिनांक 16 ऑगस्ट 2023 ला महाराष्ट्र राज्यातील बीडसह एकूण 36 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 17 संघटना सहभागी होत आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक - प्रोफेसर यांचे सर्वांत मोठे संघटन प्रोफेसर टीचर अँड नॉन टिचिंग एम्प्लॉईज राज्य शाखा महाराष्ट्र सुद्धा सहभागी होत आहे. आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात बीड जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष आर.डी.वैरागे यांनी केले आहे.
या आंदोलना बाबत जिल्हाध्यक्ष वैरागे यांनी दिलेली माहिती अशी की, 16 ऑगस्ट 2023 च्या नियोजित आंदोलनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 1) महाराष्ट्र शासनाने खाजगीकरण केलेल्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांचा 14 मार्च 2023 कायदा त्वरित रद्द करून आज रोजी रिक्त असलेल्या सर्व आस्थापनांवर नियमित वेतन श्रेणीवर बिंदू नामावलीनुसार पदे भरण्यात यावीत., 2) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे धोरण केजी पासून तर पीजी पर्यंतचे शिक्षण खाजगीकरण व व्यापारीकरण करणारे असून महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणापासून पुढे वंचित राहणार आहेत, त्यामुळे लागू केलेले धोरण त्वरित रद्द करून केजी पासून तर पीजी पर्यंत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे., 3) नवीन कामगार कायदे कामगार, कर्मचारी यांची सामाजिक सुरक्षा व नोकरीतील हमी नाकारणारे असून महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेले नवीन कामगार कायदे त्वरित रद्द करावेत., 4) महाराष्ट्र राज्यातील ईतर विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमसरकारी, खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना 10, 20, 30 सेवा कालावधीत कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करावी., 5) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत वार्षिक कार्याचे गोपनीय अहवाल नवीन परीक्षण प्रणालीतील अतिउत्कृष्ठ असल्याशिवाय पुढील वेतनवाढ देण्यासाठी आवश्यक केलेले सूत्र त्वरित रद्द करून, चांगला, उत्कृष्ट व अतिउत्कृष्ठ या पूर्वीच्या सुत्रप्रमाणे पुढील वेतनवाढ व नोकरीतील हमी निर्धारित करावी., 6) महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रसिध्द केलेल्या विविध विविध विभागाच्या रिक्त पदावर नियुक्त करण्याकरिता 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, सरकार कडून नियोजित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण करून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, जुनी पेन्शन त्वरित लागू करावी., 7) 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी - अधिकारी यांना जुनी पेंशन लागू करू, असे ठोस आश्वासन संप पुकारलेल्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने संप मागे घेण्याच्या विनंती वर दिले होते. आज जुनी पेंशन लागू करण्याबाबतचे दिलेले वचन पूर्ण करावे. केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा मुद्दा राज्य सरकारकडून समोर करण्यात येऊ नये., 8) महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी - निमसरकारी व सरकार अधिनस्त खाजगी विभागात लाखो पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदावर महाराष्ट्र राज्यातील लाखो उच्चशिक्षित तरूणांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणी वर नोकऱ्या द्याव्यात., 9) महाराष्ट्र राज्यात विविध सरकारी निमसरकारी विभागात कार्यरत करार तत्वावर नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी या मागण्यांचा समावेश आहे अशी माहिती राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघाचे बीड जिल्हाध्यक्ष आर.डी.वैरागे यांनी दिली आहे.
========================
Comments
Post a Comment