नौकर भरती व खाजगीकरणाच्या विरोधात उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला डीवायएफआयचा आक्रोश मोर्चा

बेरोजगार तरूणाईचा उत्स्फूर्त सहभाग, हजारो बेरोजगार तरूण रस्त्यावर उतरले

=======================================

अंबाजोगाई / संपादक रणजित डांगे (लोकनायक मिडीया न्युज नेटवर्क)

डेमोक्रेटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) या युवक संघटनेच्या वतीने गुरूवार रोजी सकाळी अकरा वाजता अंबाजोगाई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. व सरकारी नोकरीचे खाजगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करा. सर्व विभागातील रिक्त जागा त्वरित भरा यासह बेरोजगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

डेमोक्रेटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) संघटनेच्या वतीने राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त जागांवर कायमस्वरूपी नौकरभरती करा. खाजगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करा. या प्रमुख मागण्यांसाठी विद्यार्थी, युवकांच्या, बेरोजगारांच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करून अनेकदा निवेदने देऊन आंदोलने केली आहेत. यासंदर्भात आज अंबाजोगाई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. व सरकारी नोकरीचे खाजगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करा. सर्व विभागातील रिक्त जागा त्वरित भरा यासह बेरोजगारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. हा मोर्चा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथून निघून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात शहरातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, तालुक्यातील विद्यार्थी, बेरोजगार युवक उत्स्फूर्तपणे हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी डी.वाय.एफ.आयचे जिल्हा सचिव विशाल देशमुख जिल्हा उपाध्यक्ष सुहास चंदनशिव, तालुका अध्यक्ष देविदास जाधव, तालुका सचिव प्रशांत मस्के, सचिन टिळक उपस्थित होते. आक्रोश मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी, राघवेंद्र साखरे, जगन्नाथ पाटोळे, राम गडदे, परमेश्वर लांडगे, शंकर चामनर, रसूल शेख, आकांक्षा सोनवणे, निकिता राठोड, किरण जाधव, निकिता गोचडे, भाग्यश्री शिंदे, बबलू सरवदे, सिद्राम सोळंके, मुंजाहरी नवगरे, रिद्धी देशमुख, आदींनी प्रयत्न केले.

या होत्या मागण्या :

सरकारी नौकऱ्यांचे खाजगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करा, राज्यातील सर्व विभागातील हजारो रिक्त जागा त्वरीत भरा, परिक्षेसाठी बेसुमार आकारली जाणारी परीक्षा शुल्क १०० /- रुपये पेक्षा जास्त आकारू नये, बेरोजगार तरुणांना दरमहा ५,०००/- रू. बेरोजगार भत्ता सुरू करावा, व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज द्या, अनुसुचित जाती जमाती (SC, ST), भटके विमुक्त (NT), सर्वसाधारण महिला सह सर्व प्रवर्गातील मिळणारे आरक्षण बंद करण्याचे धोरण हाणुन पाडा, जिल्हा उद्योग केंद्र, समाज कल्याण विभागा मार्फत मिळणाऱ्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणा, राष्ट्रीयकृत बँकेचा उद्योगासाठीचा कर्ज प्रकरणाचा कोटा वाढवून देण्यात यावा, MPSC सारख्या सरकारी यंत्रणे मार्फतच शिक्षक, आरोग्य, लिपीक व महसूल प्रशासनातील भरती करण्यात यावी, ३४ हजार शिक्षक भरती प्रक्रीया त्वरीत सुरू करा, रोड रोमियोंना आळा घाला व महिला मुलींना सुरक्षित करा, शहरातील अवैध धंदे बंद करा. या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

=======================================