'क' वर्ग वृत्तपत्रांना समान न्याय देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांचे आश्वासन

मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना भेटले 'क' वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाचे शिष्टमंडळ

=========================

मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी - लोकनायक डिजिटल मिडीया न्युज नेटवर्क) 

राज्यातील 'क' वर्ग वृत्तपत्रांना कोणताही दूजाभाव न करता समान न्याय पद्धतीने जाहिरात वितरण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी 'क' वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाच्या शिष्टमंडळाला देत, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांना तात्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. तसेच इतर प्रलंबित मागण्याही मार्गी लावू असे मुख्यमंत्री यांनी याप्रसंगी सांगितले.

राज्यातील 'क' वर्ग वृत्तपत्रांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना 'क' वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाचे शिष्टमंडळ शनिवार, दि.१७ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्या मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'क' वर्ग वृत्तपत्रांना विशेष मोहिमेअंतर्गत राज्यातील 'अ' आणि 'ब' वर्गांतील दैनिकांना १६०० चौ.सें.मी. आकाराची जाहिरात दिली जाते. मात्र, 'क' वर्ग दैनिकांना या जाहिराती दिल्या जात नाहीत. तसेच काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील १४ जिल्ह्यांतून जाणारा समृद्धी महामार्ग उद्घाटन समारंभ कार्यक्रमाची जाहिरात 'अ' आणि 'ब' वर्गांतील वृत्तपत्रांना दोन दिवस तब्बल तीन पानांची पूर्ण पान जाहिरात देण्यात आली. यावेळी 'क' वर्ग वृत्तपत्रांना एकही जाहिरात दिली गेली नाही. यामुळे महासंचालक कार्यालय यांचेकडून 'क' वर्ग वृत्तपत्रांबाबत सातत्याने दुजाभाव होत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी या बाबत आपण सर्व वृत्तपत्रांना समान न्याय पद्धतीने जाहिरात वितरण करण्याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन देत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याची लेखी आदेश दिले आहेत. तरी या जाहिराती 'अ' आणि 'ब' वर्गासोबत 'क' वर्गाला देऊन सर्व वर्तमानपत्रांसाठी समान धोरण राबवावे. तसेच या निवेदनात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित विविध मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने १) वृत्तपत्रांना भूसंपादन विभागामार्फत प्रसिद्धीसाठी दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींची देयके गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबत आपल्या स्तरावर निर्णय घेऊन ही प्रलंबित देयके अदा करण्यात यावीत., २) अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना गेल्या अनेक वर्षांपासून एस.टी.बस प्रवास एका वर्षात फक्त ८००० कि.मी.पर्यंत करण्याची मर्यादा आहे. ती मर्यादा वाढवून १५००० कि. मी. करण्यात यावी., ३) अधिस्वीकृतीधारक संपादक व पत्रकारांसाठी म्हाडा अंतर्गत विशेष बाब म्हणून जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर गृहप्रकल्प राबवून घरे देण्यात यावीत., ४) पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या अधिस्विकृती पत्रिका मिळविण्यासाठीच्या जाचक अटी कमी करण्यात याव्यात., ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिका देण्यात यावी., ५) जाहिरात संदेश वितरण धोरण-२०१८ मधील ग्रामीण भागातील वृत्तपत्रांना जाचक ठरणाऱ्या नियमांचा पुनर्विचार करण्यात यावा., ६) राज्यभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग वरील टोल नाक्यावर पत्रकारांना टोल माफी करण्यात यावी., ७) माहिती महासंचालनालय कार्यालयाकडून विविध शासकीय कार्यालयाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींची देयके अनेक वर्षांपासून थकित आहेत. सदरील थकित देयके तत्काळ देण्यात यावीत. आदी मागण्या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळात राज्य 'क' वर्ग वृत्तपत्र संपादक संघाचे सरचिटणीस राजेंद्रजी होळकर, कोषाध्यक्ष अभिमन्यूजी घरत, संपादक विलासजी डोळसे, बालाजीराव मारगुडे, प्रकाशजी सूर्यकर, बाळासाहेबजी कडभाने, बालकिशनजी सोनी यांच्यासह मुख्यमंत्री यांचे विश्वासू सहकारी बाजीराव चव्हाण आदी उपस्थित होते.

========================