१९ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर किसान गर्जना रॅली धडकणार - भारतीय किसान संघाचे प्रांताध्यक्ष बळीराम सोळंके यांची माहिती

भीषण वास्तव : दररोज २ हजार शेतकरी शेती व्यवसाय सोडत आहेत तर ४५ शेतकरी रोज आत्महत्या करीत आहेत

=====================

पुणे (विशेष प्रतिनिधी लोकनायक डिजिटल मिडीया न्युज नेटवर्क)

लोकशाही राज्य स्थापन होऊन ७५ वर्षे झाली तरी शेतकऱ्याला घटनादत्त आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले नाही. यासाठी भारतीय किसान संघ आपल्या स्थापनेपासून शेतमालास संपूर्ण उत्पादन खर्चासह लाभकारी किंमत सरकारकडे मागत आहे. आजपर्यंत याविषयी अनेक वेळा प्रस्ताव पाठवले गेले, निवेदन दिली, आंदोलने केली, तरीही दिलासादायक निर्णय आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने घेतला नाही. आता भारतीय किसान संघ याविषयी निकराचा लढा देणार आहे. महागाईच्या नावाखाली शेतमालाच्या किंमती सातत्याने नियंत्रित ठेवणे, शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च नाही निघाला तरी त्याची पर्वा न करणे, उत्पादकापेक्षा ग्राहकाला झुकते माप देणे, अशा सापत्न वागणुकीमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणामुळे कर्जबाजारीपणाची शिक्षा आम्ही भोगत आहोत. कर्ज वाढवणारा व्यवसाय ठरल्याने दररोज २००० शेतकरी शेती व्यवसाय सोडत आहे, ४५ शेतकरी रोज आत्महत्या करत आहेत व तरूण पिढी या व्यवसायामध्ये येण्याचं नाकारत आहे. ही देशासाठी भविष्यात अन्नसंकट निर्माण करण्याची धोकादायक घटना ठरू शकते, म्हणून देशभरातील लाखो किसान दिनांक १९ डिसेंबर रोजी रामलीला मैदान राजधानी दिल्ली येथे किसान गर्जना रॅलीच्या माध्यमातून आपला आक्रोश प्रकट करणार आहेत.

अशी माहिती पुण्यातील पत्रकार परिषदेत प्रांताध्यक्ष बळीराम सोळंके यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला बबनराव केंजळे हे उपस्थित होते. यामध्ये एकूण पाच मागण्या ठेवल्या जाणार आहेत त्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :- (१) संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित लाभकारी मूल्य मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे., (२) सरकार कृषी निविष्ठां जसे खते बियाणे औजारे वरील भरलेला जीएसटी, क्रेडीट इनपुट देणार नसेल तर निविष्ठावर जिएसटी आकारू नये. कारण, शेतकरी अन्ननिर्मिती साठी निविष्ठा वापरतो, तो अंतिम ग्राहक नाही.,(३) किसान सन्मान निधीमध्ये पुरेशी वाढ व्हायला हवी. कारण, आज शेतकऱ्याचे उत्पन्न मजुराच्या उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे. शेतकरी कुटुंबे कर्जाखाली दबली गेली आहेत., (४) रासायनिक खतांच्या कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये प्रति एकराच्या प्रमाणामध्ये डीबीटी द्वारे दिले जायला हवे., (५) विज्ञान-संशोधनास आमचा विरोध नाही परंतु, वैज्ञानिक कसोटी, पर्यावरण व मानव सुरक्षा यांना अद्याप पात्र न ठरलेले जनुकीय वाण यांच्या क्षेत्र चाचण्या या त्वरीत थांबवाव्यात. तथापि मुबलक उत्पादन देणाऱ्या सुधारीत, संकरीत, पर्यावरणपुरक वाणांचे संशोधन, संवर्धन व प्रसार करावा. तरी, भारतीय किसान संघ समस्त शेतकरी वर्गाला व त्यावर सहानुभूती असणाऱ्या नागरिकांना आवाहन करत आहे की,  लाखोंच्या संख्येने या रॅलीमध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढ्यामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

======================