भोगवटाधारकांची नांवे मालकी हक्कात घेवून सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरकुल योजना राबवा - निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे
भोगवटाधारकांची नांवे मालकी हक्कात घेवून सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरकुल योजना राबवा - निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे
================================
अंबाजोगाई (लोकनायक मिडिया न्युज नेटवर्क)
सर्व बेघरांना कायमचा निवारा मिळावा यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम भोगवटाधारकांची नांवे मालकी हक्कात घेवून शहरातील सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, यासाठी दारिद्र्यरेषेची जाचक अट रद्द करा. आदी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनतेच्या समस्या घेऊन मागील 8 ते 9 वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या प्रदीर्घ लढ्याला आता यश मिळत आहे. पहिल्या टप्प्यात अंबाजोगाई शहरातील तब्बल 54 घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. तरी परंतु, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरातील सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी सरसकटपणे राबविण्यात यावी या मुख्य मागणीसाठी 23 मार्च रोजी शहीद दिनानिमित्त अंबाजोगाई नगरपालिका कार्यालयाला घेराव घालण्यात येईल असा इशारा निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे यांनी दिला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे यांनी सांगितले की, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार यांचे कार्यालय आणि नगरपरिषद कार्यालयावर सन 2016 ते 2024 या कालावधीत लहान - मोठे असे एकूण 22 विविध आंदोलने करण्यात आली. सन 2016 ते 2020 पर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन तर सन 2020 ते 2024 या कालावधीत निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली एकत्र येऊन ही जनआंदोलने करण्यात आली. माझ्यासोबत या आंदोलनात निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचे सहनिमंत्रक विनोद शिंदे, कॉ.भागवत जाधव, राजाराम कुसळे, बाबा शेख, सज्जूलाला शेख, कॉ.गुलनाझ शेख, वंदना प्रधान, शेख कलिना, धीरज वाघमारे, गोरखसिंग टाक, अशोक सोनवणे आदींसह असंख्य कार्यकर्ते, महिला भगिनी, युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आम्ही निवेदन दिले. निदर्शने केली. मोर्चे काढले. शासकीय कार्यालयांना घेराव घातला. शांततेच्या तसेच प्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेत सर्व बेघरांना कायमचा निवारा मिळावा यासाठी आमचा लढा सुरूच आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम भोगवटाधारकांची नांवे मालकी हक्कात घेवून शहरातील सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, यासाठी दारिद्र्यरेषेची जाचक अट रद्द करा. आदी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनतेच्या समस्या घेऊन मागील 8 ते 9 वर्षांपासून सातत्याने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. परळीवेस पासून ते क्रांतीनगर या भागात दलित, मुस्लिम समाज बांधव हे मोठ्या संख्येने झोपडपट्टीत राहतात. त्यामुळे घरकुल मंजूर करताना शासन व प्रशासनाने कोणा बाबतही भेदभाव करू नये असे आम्हाला वाटते. कारण, दलित समाजा इतकेच मुस्लिम समाज बांधव ही अत्यंत गरिबीत आणि दारिद्र्यात जीवन जगतात. बेघर आणि भोगवटाधारकांसाठीच्या आंदोलनात दलित, मुस्लिम समाजातील महिला भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक व युवक हे सातत्याने मोठ्या संख्येने सक्रिय सहभागी झालेले आहेत. हे विसरता येणार नाही. तसेच शिकलकरी, कैकाडी यांना ही घरे मिळावीत या मुद्द्यांवरून आंदोलनाची सुरूवात झाली. शहरातील रायगड नगर, मिलिंद नगर, कबीर नगर, पंचशिल नगर, क्रांती नगर, आकाश नगर, वडारवाडा, कैकाडी वस्ती आणि शिकलकरी वस्ती यासह इतरही झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, आवास योजनेची सरसकट अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी आम्ही निवेदने देवून, निदर्शने, मोर्चे काढून शासन दरबारी प्रयत्न व सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. प्रशासनाने यापूर्वी आंदोलक भोगवटाधारकांना घरकूल देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन त्यांनी काही अंशी का होईना पाळले आहे. हि दिलासा देणारी बाब आहे. विद्यमान मुख्याधिकारी यांनी आमच्या मागणीनुसार वैयक्तिक लक्ष देवून सर्व्हे पुर्ण केला. व त्रुटी दूर करून भोगवटाधारकांना पीटीआर देणे सुरू केले आहे. लवकरच सर्वांना पीटीआर मिळतील असे वाटते. तसेच नुकताच प्रशासकीय मान्यता आदेश ही प्राप्त झाला आहे. यानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील व्यक्तींना घरकुल योजना (शहरी) सन 2023-24 संदर्भ क्र.12 नुसार शासनाकडून उद्दिष्ट प्राप्त झाले. नुसार अंबाजोगाई नगरपरिषदे यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून गोषवाऱ्या मध्ये नमुद संख्येच्या मर्यादेत अटी व शर्थीच्या अधिन राहून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरीता लाभार्थींची निवड करून परिशिष्ट - अ प्रमाणे लाभार्थींचे त्यांच्या नांवासह निवड यादीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात अंबाजोगाई शहरातील तब्बल 54 घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्याबद्दल निवारा हक्क व जातीअंत संघर्ष समितीचा निमंत्रक म्हणून मी कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे, सहनिमंत्रक विनोद शिंदे यांच्यासह आमच्या अनेक सहकारी कार्यकर्त्यांनी गुरूवार, दिनांक 29 फेब्रुवारी रोजी अंबाजोगाई नगरपरिषदेचे प्रशासक मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे यांचे कार्यालयात जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांचेसह प्रशासनाचे आभार मानले आहेत. अशी माहिती निमंत्रक कॉ.पोटभरे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
सन 2016 पासून आम्ही निवारा प्रश्न ऐरणीवर आणला :
देशाने स्वीकारलेली लोकशाही आणि मिश्र अर्थ व्यवस्थेच्या धोरणांना विद्यमान सत्ताधारी आणि प्रशासन हरताळ फासत आहे, संसद एकपक्षीय करण्यासाठी सातत्याने संसदेचे सभासद शेकडोंनी निलंबीत करण्यात येऊन, प्रसंगी पक्ष फोडून, आपणांस हवे ते कायदे पारीत करून लोकांचा आवाज उठविणारे कार्यकर्ते व पक्ष संघटनांचे प्रभावी नेते यांना कायम कारागृहात टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रस्तावित कठोर कायदे येत आहेत. याचा आम्ही निषेध करतो, यापूर्वी नगरपरिषदेने गरीब विरोधी धोरण घेऊन घरकुलांचे प्रश्न अडगळीत टाकले होते, पण, विद्यमान मुख्याधिकारी यांनी भोगवटाधारकांना घरकुल देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन काही अंशी तरी त्यांनी पाळले. त्याबद्दल मुख्याधिकारी यांचे जाहीर अभिनंदन, लवकरात लवकर सर्वच भोगवटाधारक यांच्या घरांची जागा मालकी हक्कात घ्या, त्यांना मालकी हक्काचे पीटीआर द्यावेत आणि पंतप्रधान आवास योजनेची सरसकट अंमलबजावणी करा. असे आमचे म्हणणे आहे. याबाबत विद्यमान मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे हे सकारात्मक आहेत. ते हा प्रश्न सोडवतील असा विश्वास वाटतो. तरी परंतु, भगत सिंह, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ देशभरात 23 मार्च हा 'शहीद दिन' म्हणून मानला जातो. याच दिवशी म्हणजे 23 मार्च 2024 रोजी परत याच प्रश्नांवर आम्ही मोठे आंदोलन करणार आहोत, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी.
◼️ कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे
(निमंत्रक - निवारा हक्क व जाती अंत संघर्ष समिती.)
००००००००००००००००
◼️ समस्यांची सोडवणूक व्हावी :
तर याबाबत बोलताना विनोद शिंदे म्हणाले की, सर्वप्रथम सन 2016 पासून आम्ही ज्येष्ठ नेते काॅ.बब्रुवाहन पोटभरे यांच्या नेतृत्वाखाली बेघरांसाठी हक्काचा निवारा हवा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. सन 2021 पासून निवारा हक्क व जाती अंत संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बेघर व झोपडपट्टीतील रहिवास या बद्दलचे विदारक चित्र प्रशासन व शासन यांचेसमोर वेळोवेळी मांडले आहे, आम्ही मुख्याधिकारी (न.प.अंबाजोगाई.) यांची अनेकदा भेट घेऊन, निवेदन दिले आहे. त्यांच्याशी चर्चा, विनंती करून तसेच प्रसंगी विविध माध्यमांतून आंदोलने करून याप्रश्नी शासन आणि प्रशासन यांचे लक्ष वेधले. घरकुलासह इतर ही जीवनावश्यक समस्यांची सोडवणूक व्हावी यासाठी जनतेच्या समस्या घेऊन लढा देत आहोत. अंबाजोगाई शहरातील सर्व बेघर नागरिकांसाठी प्रशासनाने घरकुल योजना राबवावी यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
- विनोद शिंदे
(सहनिमंत्रक - निवारा हक्क व जाती अंत संघर्ष समिती.)
==================================
Comments
Post a Comment