झोपडपट्टी विभागात प्रधानमंत्री आवास योजना राबवा - निवारा हक्क आणि जातीअंत संघर्ष समितीची मागणी

शासकीय जमिनीवरील घरे बेदखल करण्याच्या नोटिसा परत घ्या ; मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर नागरिकांची तीव्र निदर्शने

==========================

अंबाजोगाई / संपादक रणजित डांगे (लोकनायक मिडीया न्युज नेटवर्क) 

शासकीय जमिनीवरील घरे बेदखल करण्याच्या नोटिसा परत घ्या तसेच झोपडपट्टी विभागात प्रधानमंत्री आवास योजना राबवा या मागण्यांसाठी निवारा हक्क समिती आणि जातीअंत संघर्ष समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर गुरूवार, दिनांक 8 जून रोजी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. रखरखत्या उन्हात निदर्शकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन मागण्यांबाबतचे एक निवेदन ही तहसीलदार, अंबाजोगाई यांना दिले.



निवारा हक्क समिती आणि जातीअंत संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या तीव्र निदर्शनाचे नेतृत्व कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे, माजी नगरसेवक महादेव आदमाने आणि विनोद शिंदे यांनी केले. शहर पोलिस ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, बस स्थानक मार्गे हे निदर्शक स्त्री, पुरूष आणि युवक कार्यकर्ते तहसील कार्यालयासमोर जमा झाले. यावेळी निदर्शकांना निवारा हक्क समितीचे निमंत्रक विनोद शिंदे, माजी नगरसेवक महादेव आदमाने आणि ज्येष्ठ नेते कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे यांनी संबोधित केले. यावेळी निदर्शकांनी तहसीलदार अंबाजोगाई यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अंबाजोगाईत अनेक पिढ्यांपासून सामान्य माणूस हा झोपडपट्टी भागात वास्तव्य करून आहे, नगरपरिषदेने केंव्हाच यांची नांवे मालकी हक्कात घेऊन घरकुल योजना राबवायला हवी होती. पण, नगरपरिषदेने या जनतेविरूद्ध एकप्रकारे गुन्हा केला आहे, आकाश नगर, क्रांती नगर, पंचशील नगर, मिलिंद नगर, सदर बाजार, रायगड नगर, वडार वाडा, गांधी नगर, कबीर नगर, रमाई नगर, सिद्धार्थ नगर, बोधिघाट, परळी वेसचा सर्व परिसर आणि अंबाजोगाई नगरपालिका हद्दीतील विविध वस्त्यांना मूलभूत विकासापासून वंचित ठेवले गेले आहे. म्हणून नगरपालिका अंबाजोगाई यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. शासकीय जमिनीवरील घरे बेदखल करण्याच्या नोटिसा परत घ्या तसेच झोपडपट्टी विभागात प्रधानमंत्री आवास योजना राबवा, महाराष्ट्रात दलित आणि स्त्रीयांच्या होणाऱ्या निघृण हत्या थांबवा व हल्लेखोरांना फास्ट कोर्टात घेवून फाशीची शिक्षा द्या, अक्षय भालेराव आणि रेणापूरच्या मातंग मजुराचा खुन करणाऱ्यांना 'फाशी शिवाय दुसरी शिक्षा देवू नये अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. सरकारी जमिन ही जमीन नसणा-या लोकांसाठी आहे, जमीन कसतील किंवा वस्ती करून राहतील हा त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे. याला जर सरकार आणि प्रशासन धक्का लावीत असेल तर जनतेच्या उग्र आक्रोशास बळी पडावे लागेल याची नोंद घ्यावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सदरील निवेदनावर निवेदक कॉ.बब्रुवाहन पोटभरे, निवारा हक्क समितीचे निमंत्रक विनोद शिंदे, माजी नगरसेवक महादेव आदमाने, भागवत जाधव, संतोष चिमणे, सय्यद आसेफ आदींसह इतरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निदर्शनात शुभम बनसोडे, बापू गोमसाळे, शेख रहीम, अशोक ढवारे, बाबा शेख, राजाराम कुसळे, गुलजान शेख, नुरजहाॅं शेख, अस्करी शेख, सविता वेडे, गोरख भोंड, रशिद शेख, मिठूभाई शेख, विकास लोंढे, सपना नाईकवाडे, सचिन गालफाडे, अरूण वेडे, प्रदीप वेडे आदींसह शेकडो महिला भगिनी, युवक कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ नागरिक या निदर्शनात सहभागी झाले होते.

==========================

Comments

Popular posts from this blog

जाहिर प्रगटन

ऋषिकेश लोमटे यांची बीड जिल्हा शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष प्रमुखपदी निवड

जातीपेक्षा भक्ती श्रेष्ठ हे विश्वाला विश्वासपूर्वक सांगणारे संत शिरोमणी नामदेव महाराज (लेखक - राजेंद्र रापतवार, अंबाजोगाई)