शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्या न्यायालयीन लढाईला मोठे यश ; छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या शेतकऱ्यांना 5975 कोटी रुपये देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ - शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांची माहिती
*************************
अंबाजोगाई / संपादक रणजित डांगे (लोकनायक मिडीया न्युज नेटवर्क)
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 5,975 कोटी रुपये द्यावेत असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अरूण पेडणेकर यांनी दिला आहे. न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी मांडली. अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिली.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी सुकाणू समितीने महाराष्ट्रभर शेतकरी संपाचे आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबईतील सह्याद्री विश्रामगृहावर 11 जून 2017 रोजी शेतकरी सुकाणू समितीमध्ये सामील झालेल्या शेतकरी संघटनांची पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. बैठकीनंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 18 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांचे 1.5 लाख रूपये सरसकट कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केला. त्यावरील रकमेसाठी बँकेसोबत समझोता आणि नियमित कर्ज फेडीसाठी 50 हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय करण्यात आला. या निर्णयानुसार 50.60 लाख शेतकऱ्यांना 24 हजार 737 कोटी रूपये मंजूर केले. मात्र केवळ 44.4 लाख शेतकऱ्यांनाच 18 हजार 762 कोटींचे वाटप करून देवेंद्र सरकारने पोर्टल बंद केले. या विरोधात खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर येथील सभासद कर्जदार बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत आम्ही पात्र असताना ही देवेंद्र फडणवीस सरकारने पोर्टल बंद केल्याने 1.5 लाख रूपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही. म्हणून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्यामार्फत 9808/22 क्रमांकाची याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान ॲड.अजित काळे यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून याचिकाकर्त्यांना सरसकट 1.5 लाख रूपये कर्ज माफी करण्याचा आदेश दिला. अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आणि खिर्डी सेवा सहकारी (विकास) सेवा संस्थेने बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांना न्यायालयीन आदेशानंतर ही लाभ दिला नाही. ॲड.अजित काळे, ॲड.साक्षी काळे, ॲड.प्रतिक तलवार यांनी याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका क्रमांक 150/23 दाखल केली. अवमान याचिकेची सुनावणी चालू असताना अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात लाखो शेतकऱ्यांना 1.5 लाख रूपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले. त्याच कारणासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा न्यायालयात यावे लागू नये. असा युक्तिवाद ॲड.अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर केला. सरकारी वकील ॲड.कार्लेकर यांनी सहमती दर्शविली. न्यायालयाने सकारात्मक विचार करून ॲड.अजित काळे यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. त्यामुळे देवेंद्र सरकारला राहिलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 5975 कोटी रूपये द्यावे लागतील. अशी माहिती कालिदास आपेट यांनी दिली.
शेतकरी संघटनेचे सभासद व्हा!
*************************
शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, वीजबिल मुक्ती आणि दोन साखर व इथेनॉल कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यासाठी न्यायालयातील लढाई सुरू आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटनेची अधिकृत नोंदणी केलेली आहे. देश पातळीवरील CIFA चे अध्यक्षपदी पुढील तीन वर्षांसाठी रघुनाथदादा पाटील यांची नियुक्ती सर्वानुमते झाली आहे. याकाळात पैशाची वारंवार टंचाई होत आहे. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन किमान 1,000/- रूपये देणगी द्यावी. तसेच सभासद नोंदणी करून याकामात सहभाग घ्यावा. अशी विनंती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतीसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, शेतकरी महिला आघाडीच्या विमलताई आकणगिरे, शेतकरी युवा आघाडीचे रामेश्वर गाडे, मुंबई विभागप्रमुख ॲड.गणेश घुगे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख ॲड.पांडूरंग रायते, मराठवाडा प्रमुख बंडू सोळंके, विदर्भ प्रमुख डॉ.गोविंद वानखेडे यांच्यासह शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
*************************
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा :
कालिदास आपेट,
कार्याध्यक्ष,
शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य.
9822061795
*************************
Comments
Post a Comment