राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे शासन निर्णयाच्या विरोधात २३ मार्च रोजी आंदोलन

बीडसह ३६ जिल्हा कचेरीवर शासन निर्णयाच्या विरोधात मोर्चा

===============================================

अंबाजोगाई / संपादक रणजित डांगे (लोकनायक डिजिटल मिडीया न्युज नेटवर्क)

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने गुरूवार, दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ३६ जिल्हा कचेरीवर मेस्मा कायदा आणि महाराष्ट्र शासनाने सरकारी आस्थापनाचे खाजगीकरण करून खाजगी कंपन्यांद्वारे पद भरण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मोर्चा काढून शासन निर्णयाचा निषेध केला जाणार आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने देण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १३ मार्च २०२३ पासून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ हे सातत्याने आंदोलने करीत आहे. तसेच दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शासकीय निमशासकीय विभागातील कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्काकरिता राज्यभर संप करीत असतांना महाराष्ट्र राज्यातील जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन, संप मोडीत काढण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांनी मेस्मा कायदा त्वरित लागू केला आहे. भारत देशातील शासकीय - निमशासकीय कर्मचारी यांना निर्वाह वेतन घेण्याचा हक्क - अधिकार भारताचे संविधान आर्टिकल्स ४३ मध्ये नमूद केलेले आहे व आर्टिकल्स १९ नुसार कोणत्याही कर्मचारी - अधिकारी यांचा हक्क असतांना २००३ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हा कायदा रद्द केला होता, आणि पुढे काॅंग्रेस पक्षाचे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग सरकारने सन २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला होता. तेव्हापासून जुनी पे पेंशन लागू करावी या करीता कर्मचाऱ्यांनी अकरा वर्षे सातत्याने संघर्ष केला आहे. परंतु, येणाऱ्या प्रत्येक सरकारांनी हुलकावणी देण्याच्या पलीकडे काही न दिल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. हा संप मोडीत काढण्याकरिता निलंबन, बडतर्फ कोर्ट केसेस अशा अनेक कारवाई आंदोलकांवर मेस्माच्याद्वारे करण्याकरिता हा कायदा त्वरित लागू केला आहे. तसेच सर्व कर्मचारी आंदोलनात असतांना महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निमशासकीय विभागातील आस्थापना खाजगी करून कंपन्यांच्या माध्यमाने पद भरण्याचे आदेश सुद्धा निर्गमित केलेले आहेत. हे दोन्हीही निर्णय जनविरोधी आहेत. या दोन्ही आदेशाचे निषेध व्यक्त करण्याकरिता राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व संघाच्या सर्व शाखा दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ३६ ही जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढून शासन निर्णयाचा निषेध करीत आहेत. आणि हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांचे मनोबल उंचावते आहे. या करीता हजारोंच्या संख्येने राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या उपशाखेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, नागरिकांचे व कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करणारे दोन्ही शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी करून या आंदोलनात १) जुने पेन्शन लागू करा, २) नवीन कामगार संहिता रद्द करा, ३) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० रद्द करा, ४) केंद्र व राज्य विद्यापीठे ऑटोनॉमस करू नका, ५) अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेले कर्मचारी नियमित करा, ६) सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, ७) अनुसूचित जाती जमातींच्या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप त्वरित अदा करा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ जिल्हा शाखा डॉ.मोहन मिसाळ (तक्रार निवारण समिति, आरएमबीकेएस/प्रोटॉन महाराष्ट्र-गोवा), ज्योतीताई मिसाळ (राज्य उपाध्यक्ष,भारत मुक्ती मोर्चा, म.रा.), आर.डी वैरागे (जिल्हाध्यक्ष, आरएमबीकेएस,बीड.), प्रशांत जगतकर (अध्यक्ष, आरएमबीकेएस,न.प.परळी), सि.व्ही.सरवदे (जिल्हा कोषाध्यक्ष, बीड), एम.बी.काळे (जिल्हाध्यक्ष, बीएमपी, बीड.), रणजित मस्के (जिल्हाध्यक्ष,भारतीय विद्यार्थी मोर्चा.), संदेश वाघमारे (जिल्हाध्यक्ष, भारतीय युवा मोर्चा), एॅड.डी.आर.गोरे (जिल्हाध्यक्ष,आयएलपीइए,बीड), पुरूषोत्तम बोंबले (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा), रमेश गडसिंग (जिल्हाध्यक्ष, भारतीय बेरोजगार मोर्चा.), नवनाथ कांबळे (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बीड.) यांनी केले आहे.

=============================================