शासकिय कर्मचार्‍यांच्या पगारातून जन्मदात्यांच्या नांवाने 15 टक्के पगार कपात करून बँकेत वर्ग करणारा कायदा करावा - राम कुलकर्णी

याप्रश्नी कुलकर्णी घेणार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट

==============================================

अंबाजोगाई / रणजित डांगे (लोकनायक डिजिटल मिडीया न्युज नेटवर्क)

वर्तमान सामाजिक व्यवस्थेत जन्मदात्या आई - वडिलांची होणारी परवड तथा आर्थिक कुचंबना लक्षात घेता सरकारने शासकिय कर्मचार्‍यांच्या पगारातुन प्रति महिन्याला आई - वडिलांच्या नावाने 15 टक्के पगार कपात करून त्यांच्या नावे बँक खात्यात जमा करणारा कायदा केला तरच वृद्ध आश्रमात जाण्याची गरज नाही. ज्या दिवट्याकडुन मातृ - पितृ संस्थेची अवहेलना होते ते कधीच आपल्या संसारात यशस्वी होवू शकत नाहीत. पण, वर्तमान स्थितीत कायद्यानेच आता बंधन आणण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन जेष्ठ पत्रकार राम कुलकर्णी यांनी केले. या प्रश्नावर आपण लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. 

प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सद्याच्या समाज व्यवस्थेत जन्मदात्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असुन होत असलेली परवड आणि दिवट्याकडुन केले जाणारं जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष खर्‍या अर्थाने शोकांतिका म्हणावी लागेल. वास्तविक पहाता ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, त्यांचा सांभाळ नैतिकदृष्ट्या प्रत्येकाचे कर्तव्य असतं. पण हालकट वृत्ती आणि व्यक्तिनिष्ठेने जगणं ज्यातुन अनेक प्रश्न पुढे येताना दिसतात. नाही म्हटलं तरी 25 टक्के कुटुंबात जन्मदात्या आई - वडिलांची कुचंबणा होताना दिसते. संत तुकाराम महाराज सांगुन गेले, "कुळी कन्या पुत्र होते जे सात्विक, तयाचा हरिख वाटे देवा" पण त्यावर कडी ठेवुन कधी कधी आई - वडिलांकडे लक्ष न देणारे दिवटे जन्माला का घातले?असा प्रश्न आता जन्मदात्यांनाच पडलेला दिसतो. आपल्या कर्तव्याचा विसर तेही संसार जीवनात आलेल्या साथीदारावरून जर पडत असेल तर यापेक्षा पाप दुसरं कोणतंच नाही. अनेकांना लाखोंच्या घरात पगार, चंगळवाद, सुख समृद्धी मोठ्या प्रमाणावर पण, जेव्हा बंगल्यात डोकावलं आणि आई - वडिल शोधण्याचा प्रयत्न केला तर बेशरम खाली मान घालून बसतात. डोळ्याने अनेक वृद्धांचे हाल पहायला नको वाटतात. त्यांचा संघर्ष कानांनी ऐकायला देखील नको वाटतं. सरकार जेष्ठ नागरिक म्हणुन अनेक उपाययोजना करत असलं तरीही सरकारच्या दरबारात नोकरदार म्हणुन जे काम करतात त्यांच्या मासिक पगारातून आई - वडिलांच्या नावाने 15 टक्के पगार कपात करून परस्पर खात्यावर जमा करणारा धोरणात्मक निर्णय सरकारने करण्याची गरज वाटते. विशेष म्हणजे सुशिक्षित तथा नौकरदार यांच्या कुटुंबियातच आई - वडिलांची परवड मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. ग्रामीण भागातील तथा शेतकरी, गोरगरिब, सामान्य मजुर देखील यांच्या कुटुंबात आई - वडिलांची मातृ पितृ पुजा भक्ती सुरू असते. या प्रश्नावर अनेकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या, संवाद केला तेव्हा उद्विग्न झालेले माता - पिता हे सरकारने आमच्या धेंडाला नौकरी देवुन चुक केली, पैसा आला म्हणून तो माजला या शब्दांत संताप व्यक्त करतात. परिणाम सामाजिक संवेदना लक्षात घेता, शिंदे - फडणवीस सरकारने वरीलप्रमाणे तात्काळ निर्णय घेवून शासकिय, निम शासकिय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था सर्व स्तरावर तो लागू करण्याची मागणी राम कुलकर्णी यांनी केली. या प्रश्नावर आपण लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री मा.एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकात दिली.

==============================================